राज्य के 7 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन.. नए साल से शुरू हुआ एरियर्स बनना!.
बिगुल
भारत सरकार की तरफ से जहां अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतनमान लागू कर दिया गया है तो वही असम आधिकारिक तौर पर भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Assam Salary Scale) गठित किया है। यह कमेटी राज्य के लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पारिश्रमिक (वेतन) को संशोधित करेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 जनवरी, 2026 को आयोग के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है।
18 महीने में तैयार होगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट (8th Pay Commission Latest News and Updates)
नवगठित असम वेतन आयोग को 18 महीने की समय-सीमा के भीतर वेतन, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
क्या मिलेगा 1 जनवरी 2026 से एरियर्स? (8th Pay Commission Arrears Updates)
वेतन आयोग आम तौर पर दस साल के चक्र पर काम करते हैं, जिसमें 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। पिछले रुझानों से पता चलता है कि केंद्र सरकार के वेतन संशोधनों की घोषणा और कार्यान्वयन आमतौर पर पहले होता है, जिसके बाद राज्य इसका अनुसरण करते हैं। इससे अक्सर एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा होता है। कुछ भारतीय राज्य 7वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Assam Salary Scale) के कार्यान्वयन में देरी के कारण अभी भी छठे वेतन आयोग के ढांचे के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए, असम के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान और पेंशन, जो संभावित रूप से 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पहले, 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होने की सबसे अधिक संभावना है।
