बिगुल
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पारदर्शी प्रशासन और सुशासन की पहलों को धरातल पर उतारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 नए उच्च स्तरीय पदों के सृजन को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है।\
सरकार के इस निर्णय से विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और नीतिगत निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत तीन नए पदों में आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों का सृजन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रशासनिक नेतृत्व और समन्वय को मिलेगी मजबूती नए पदों के सृजन से सुशासन एवं अभिसरण विभाग में प्रशासनिक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। विशेषज्ञ के पद के सृजन से लोक प्रशासन और विधि संबंधी विषयों में विभाग को विशेषज्ञता प्राप्त होगी। यह विशेषज्ञता सुशासन से जुड़े नीतिगत और सुधारात्मक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना तथा सुशासन से संबंधित नीतिगत और सुधारात्मक पहलों के क्रियान्वयन को गति देना है। तीन नए पदों की स्वीकृति से विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व, समन्वय, पर्यवेक्षण और विषयगत विशेषज्ञता के स्तर पर मजबूती मिलेगी। इससे सुशासन एवं अभिसरण विभाग की नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।
