बिगुल
मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर अनुराग जैन प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। नाम लगभग तय हो गया है। आदेश जल्द ही जारी होगा। मुख्य सचिव वीरा राणा सोमवार को रिटायर हो गई हैं। उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। दोपहर बाद आदेश जारी हो सकता है। वे अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। सीएस बनने की रेस में शामिल 1990 बैच के आईएएस अफसर राजेश राजौरा फिलहाल मुख्यमंत्री सचिवालय में बने रहेंगे। वीरा राणा को राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके आदेश भी जल्द ही जारी होंगे।
राजेश राजौरा को जब मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मुख्य सचिव पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। हालांकि, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे अनुराग जैन का नाम लंबे अरसे से मुख्य सचिव पद के लिए लिया जा रहा है। 2020 से वे नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में तैनात हैं। 2022 में भी माना जा रहा था कि इकबाल सिंह बैंस के रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। वरिष्ठता क्रम में भी वे ऊपर ही थे। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश भेजने से इनकार कर दिया था और वीरा राणा को मुख्य सचिव की कुर्सी पर बिठाया गया था। नौ महीने पहले भी जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली के एमपी भवन में अनुराग जैन से मुलाकात की थी तो उनके मध्य प्रदेश लौटने की अटकलें लगी थीं।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक है अनुराग जैन
मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में वीरा राणा के बाद अनुराग जैन का ही नाम है। वह फिलहाल केंद्र में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। अनुराग जैन ने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक (ऑनर्स) किया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सिरैक्यूज से 2005 में एमए (लोक प्रशासन) की डिग्री हासिल की है। वह 24 अप्रैल 2020 से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे थे।
प्रधानमंत्री की टीम में रहे हैं जैन
अनुराग जैन को केंद्र सरकार के तेजतर्रार सचिवों में एक माना जाता है। उन्होंने दस साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त सचिव के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। उस समय वे सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, रसायन एवं उर्वरक, श्रम और कौशल विकास मंत्रालयों से समन्वय देख रहे थे। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना को बनाया और लागू किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सचिव रहते हुए उन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट लागू किया था, जिसे बाद में अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। मध्य प्रदेश में ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के तौर पर उन्होंने राज्यों की ई-रेडीनेस रिपोर्ट में प्रदेश की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार किया था। एक जबरदस्त प्रशासनिक अफसर होने के साथ ही वे एक खिलाड़ी भी हैं। टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस खेलने का भी शौक है।
कमलनाथ लेकर आए थे उन्हें मध्य प्रदेश
अनुराग जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी काम किया है। वह दो बार उनके सचिव रहे हैं। भोपाल कलेक्टर रहने के साथ ही कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाला है। 2019 में मध्य प्रदेश लौटने पर कमलनाथ सरकार में उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अप्रैल 2020 में वे फिर दिल्ली लौट गए। अनुराग जैन ने 2014 में कुछ समय भारतीय निर्यात-आयात बैंक की जिम्मेदारी भी संभाली थी।
यह भी थे दावेदार
मुख्य सचिव पद के लिए राजेश राजौरा के साथ ही मोहम्मद सुलेमान और एसएन मिश्रा जैसे वरिष्ठ आईएएस अफसरों के नाम भी लिए जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चाहते थे कि एसीएस राजौरा को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। हालांकि, दिल्ली से उनका प्रस्ताव खारिज हो गया और अनुराग जैन को होम कैडर में भेजने की व्यवस्था की गई।
राजौरा मुख्यमंत्री कार्यालय में बने रहेंगे
मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईएएस अफसर डॉ. राजेश राजौरा फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव हैं। वे गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव रहे हैं। स्वास्थ्य समेत कई अन्य विभागों में भी प्रमुख भूमिका में रहे हैं। वह धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर में कलेक्टर भी रहे हैं। राजौरा का कार्यकाल 2027 तक है। इस लिहाज से उनके पास अभी भी भविष्य में मुख्य सचिव बनने का मौका रहेगा।
