मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हुई केबिनेट की बैठक, जनहित में कई निर्णय, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि दोगुनी
बिगुल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन (Mahanadi Bhavan) में हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक में सबसे भावनात्मक फैसला शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे (ASP Akash Rao Girepunje) से जुड़ा रहा।
सुकमा (Sukma) जिले में 9 जून 2025 को नक्सल (Naxal) विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए आकाश राव गिरिपुंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे (Sneha Girepunje) को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी (DSP) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले का स्वागत पूरे प्रदेश में हो रहा है।
शहीद ASP गिरेपूंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को DSP पद
सौर ऊर्जा नीति में बड़े संशोधन, 2030 तक होगी लागू
बैठक में सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी दी। अब यह नीति 2030 तक लागू रहेगी या जब तक नई नीति जारी नहीं होती। इसके तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
निवेशकों को कई रियायतें दी जाएंगी, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर सहायता, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (Mega & Ultra Mega Projects) के लिए विशेष पैकेज की भी व्यवस्था की गई है।
लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष
रिटायर IAS रीता शांडिल्य
कैबिनेट ने रीता शांडिल्य (Rita Shandilya), जो अभी लोक सेवा आयोग (PSC) की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया। इस निर्णय से आयोग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी।
वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि दोगुनी
कैबिनेट ने मीडिया कर्मियों (Media Persons) के लिए भी बड़ा फैसला लिया। अब तक उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 (Budget 2025-26) में इस घोषणा का वादा किया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इससे वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
