छत्तीसगढ़ भूमिहन मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत: 5 लाख परिवारों के खातों में पहुंचेंगे 500 करोड़, CM साय 25 मार्च को बलौदाबाजार से करेंगे रुपए ट्रांसफर
बिगुल
छत्तीसगढ़ सरकार नवरात्रि में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना (DDUBKMKY ) के तहत बुधवार, 25 मार्च को 5 लाख परिवारों के खातों में कुल 500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी।
योजना के तहत सीधा लाभ
यह सहायता ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर योजना’ के तहत दी जा रही है। इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करना है
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचेगी।
यह कदम राज्य के लाखों मजदूर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिससे उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।
भूमिहीन मजदूरों को बड़ी तोहफा: बलौदाबाजार से CM विष्णुदेव साय ने खातों में ट्रांसफर किए करोड़ों रुपए
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रदेश के लाखों मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधी राशि ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपेड ग्राउंड में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और जिला प्रशासन ने उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद सीएम मंच पर पहुंचे और योजना के तहत राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू की।
श्रमिक सम्मान का बना ऐतिहासिक दिन
आज बलौदाबाजार की धरती श्रमिक सम्मान की साक्षी बनी, जब साय सरकार ने 4.95 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 495 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करने की पहल की। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी गई।
योजना से मजदूरों को सीधा लाभ
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य उन मजदूरों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि से मजदूर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
मंच से किया राशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से ही डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिये के सहायता पहुंच सुनिश्चित हुई।
सरकार का बड़ा संदेश
इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्रमिकों और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए वह प्रतिबद्ध है। सरकार की इस पहल से लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी।
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