बिगुल
रायपुर. छत्तीसगढ़ के सभी कोषालयों में अधिकारी-कर्मचारियों के सैलरी बिल के अलावा अन्य बिलों को भी अब ई-कोष के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति दी जाएगी. इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है. सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय में ऑनलाइन बिल भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जा रही है. बिलों की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कामकाज आसान होगा. साथ ही बिलों की स्वीकृति तेजी से मिलेगी. वहीं बिलों की स्वीकृति का काम भी पारदर्शी ढंग से होगा.
राज्य के सभी कोषालयों में वर्तमान में शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के सैलरी बिल की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई-कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही विभागों के माध्यम से बिलों की हार्डकॉपी भी आहरण संवितरण अधिकारियों के हस्ताक्षर के उपरांत कोषालयों में जमा किए जा रहे हैं. कोषालयों में बिलों की आहरण की अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद विभागों को बिलों की हार्डकॉपी कोषालयों में जमा करने की जरूरत नहीं होगी और न ही बीटीआर प्रस्तुत करना होगा. वहीं पेपर लेस प्रक्रिया से पर्यावरण भी संरक्षित होगा.
वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने आज इंद्रावती भवन स्थित कोष एवं लेखा संचालनालय में ई-कोष साफ्टवेयर के विभिन्न माड्यूल के संबंध में पूरी जानकारी ली. अधिकारियों ने उन्हें कोषालय में बिल पासिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. कुमार ने संचालक, कोष एवं लेखा को कोषालयों में पेपर लेस कार्य एक जुलाई 2024 से प्रारंभ करने आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए. इस दौरान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और सिंगल नोडल एजेंसी के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन भी प्रस्तुत किया गया.
इस मौके पर संचालक (बजट) शारदा वर्मा, संचालक, कोष एवं लेखा महादेव कावरे, संचालक संस्थागत वित्त शीतल शाश्वत वर्मा, वित्त नियंत्रक तिलक सोरी और श्री अखिलेश्वर सिंह, अपर संचालक ई-कोष अल्पना घोष, अपर संचालक संस्थागत वित्त अमितेश सिंह, उप सचिव (वित्त) ऋषभ पाराशर और पीएल साहरा वरिष्ठ कोषालय अधिकारी उपस्थित थे.
