ब्रेकिंग : वाहन की अवैध पार्किंग हुई तो जुर्माना सीधे आपके मोबाइल में आएगा, 15 जनवरी से कहीं भी खड़ा नही कर सकेंगे अपना वाहन, नगर निगम आयुक्त, आइएएस मयंक चतुर्वेदी का नया प्रोजेक्ट
डॉ.अनिल द्विवेदी
रायपुर. राजधानी को चार और दोपहिया वाहनों की अवैध पार्किंग समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम आयुक्त, आइएएस मयंक चतुर्वेदी ने कमर कस ली है. इसके लिए वे ई—स्केनर पास योजना लेकर आ रहे हैं. दावा है कि इसके लागू होने के बाद राजधानी में दो पहिया, चार पहिया और ई.रिक्शा की अवैध पार्किंग से होने वाली समस्या से निजात मिल सकेगी.
योजना को संभवत: 15 जनवरी तक लागू किया जायेगा. फिलहाल इसके लिए स्पांसर्ड पार्टी की तलाश जारी है. सूत्रों के मुताबिक पूरी योजना में 50 लाख तक का खर्चा होना संभावित हैं. योजना तीन चरणों में लागू होगी लेकिन पूरी तरह लागू होने के बाद जहां नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी, वही अवैध पार्किंग पर स्वयमेव ही रोक लग जायेगी.
सूत्रों के मुताबिक एक वाहन में लगने वाला ई—पास लगभग 20 रूपये में तैयार होगा. पहले इसे वाहन मालिक से ही लगाने का आग्रह किया जायेगा. दूसरे स्टेज में इसे नगर निगम अनिवार्य करने पर विचार कर सकता है. पूरी योजना में 35 से 50 लाख का खर्चा होना है इसके लिए विज्ञापन करने वाली थर्ड पार्टी की तलाश जारी है जो यह खर्चा वहन करेगी बदले में उसका प्रतीक चिहन लगाने की इजाजत दी जाएगी.
तय पार्किंग का इस्तेमाल नही करते आमजन
फिलहाल नगर निगम ने प्रमुख चौक चौराहों पर पार्किंग के लिए बकायदा स्थान तय किया है. उदाहरण के लिए कलेक्ट्रेट स्थित बहुमंजिला पार्किंग भवन लेकिन वह हमेशा खाली पड़ा रहता है जबकि इसके आसपास आमजन अपना वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ा करते हैं नतीजन यातायात जाम लगा रहता है तथा नागरिकों को समय और ईंधन की खपत होती रहती है. मतलब पार्किंग तय होने के बाद भी आमजन अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन वहां खड़ा नही करना चाहते.
इसी आदत पर रोक लगाने के लिए राजधानी के नगर निगम आयुक्त, आइएएस मयंक चतुर्वेदी ई—स्केनर पास लेकर आ रहे हैं. यह एक तरह तक आनलाइन बिल्ला जैसा होगा जोकि वाहनों में लगाया जायेगा. नगर निगम के कर्मी एक स्केनर हाथ में लेकर घूमेंगे तथा जहां भी वाहन खड़ा होगा, वहां पर इसे स्केन कर लेंगे. इसके बाद वाहन मालिक के पास पार्किंग की राशि का जुर्माना रसीद सहित उसके मोबाइल पर पहुंच जायेगा तथा एक तय समय के भीतर उसे चुकाना होगा अन्यथा इसके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है. फिलहाल पार्किंग शुल्क के रूप में कम से कम 10 रूपये से 50 रूपये प्रति घण्टा ठेकेदारों द्वारा लिया जाता है.
वाहनों की अवैध पार्किंग रोकना बड़ा लक्ष्य : आइएएस मयंक चतुर्वेदी
श्री चतुर्वेदी ने इस संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस योजना को लेकर यातायात विभाग, नगर निगम और थर्ड पार्टी जोकि स्पांसर्ड होगी, से बातचीत जारी है. पूरा खाका तैयार है. संभवत: इसे 15 जनवरी तक लागू कर दिया जायेगा.
