विधानसभा में घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया, विधायक भावना बोहरा अजय चंद्राकर धरमजीत सिंह ने उठाया सवाल तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया यह जवाब

बिगुल

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को विदेशी घुसपैठियों, विशेष रूप से बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध मौजूदगी को लेकर जोरदार बहस हुई। भाजपा विधायक भावना वोहरा ने यह सवाल उठाया तो उनका साथ देने के लिए विधायक अजय चंद्राकर, धरमजीत सिंह ने भी ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला उठाया और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की।

अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगभग 5 हजार बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, जो आधार, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे घुसपैठियों की मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की।

धरमजीत सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर अलग करने की मांग की, वहीं भावना बोहरा ने दस्तावेजों की जांच पर जोर देते हुए कहा कि आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की सघन जांच होनी चाहिए।

गृहमंत्री का जवाब: रायपुर में बनेगा बोर्डिंग सेंटर
विधायकों के सवालों पर जवाब देते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी की शिकायतों के आधार पर कई जिलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां चिन्हित घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इन लोगों को बीएसएफ के सुपुर्द कर डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं है और बोर्डिंग सेंटर में ही अस्थायी रूप से ऐसे लोगों को रखा जाएगा।

पाकिस्तानियों पर भी होगी कार्रवाई
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठियों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता हासिल करने की छूट दी गई है।

एसटीएफ का गठन, 19 प्रकरण दर्ज
गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि घुसपैठियों की पहचान के लिए पहली बार विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया है। अब तक 19 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। एम-आधार ऐप की मदद से संदिग्धों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जो लोग इन घुसपैठियों की सहायता कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में एक कांग्रेसी पार्षद द्वारा बांग्लादेशी के दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आया है।

आदिवासी जमीन पर कब्जे का आरोप
भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि कुछ बांग्लाभाषी लोग बेलतरा क्षेत्र की आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं भावना बोहरा ने कहा कि होटल, चौक-चौराहों और डिलीवरी ऐप्स में कई संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं।

बीएसयूपी मकानों में बाहरी लोगों की मौजूदगी
विधायक राजेश मूणत ने दावा किया कि रायपुर के संजय नगर और टिकरापारा जैसे इलाकों में बने बीएसयूपी मकानों में बड़ी संख्या में बाहरी लोग बसे हैं। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस के साथ अभियान चलाकर जांच की जाएगी।

‘जय छत्तीसगढ़’ अभियान में सभी विधायक शामिल हों- गृहमंत्री
विजय शर्मा ने अंत में कहा कि पूरे प्रदेश में हर जिले में स्कैनिंग अभियान चलाया जाएगा और “वोट बैंक” की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विधायकों से “जय छत्तीसगढ़” अभियान में भाग लेने की अपील की। यह मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है, और आने वाले दिनों में इस पर और कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री घेरे में
आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। विधायक राजेश अग्रवाले प्रदेश में एंबुलेंस की भारी कमी का मुद्दा उठाएंगे। इस विषय पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी।

रेडी टू ईट योजना और अवैध शिकार पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राज्य में चल रही रेडी टू ईट योजना को लेकर सवाल उठाएंगे। योजना में पारदर्शिता और पोषण की गुणवत्ता को लेकर सरकार से सफाई मांगी जाएगी।

विधायक शेषराज हरवंश अवैध शिकार के बढ़ते मामलों पर ध्यान आकृष्ट कराएंगी, वहीं विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोहरा राज्य में घुसपैठियों की बढ़ती समस्या को सदन में उठाएंगे।

चार याचिकाएं होंगी पेश
आज सदन में चार याचिकाएं भी पेश की जाएंगी, जिन्हें विधायक लखेश्वर बघेल, भावना बोहरा, ललित चंद्राकर और सावित्री मंडावी प्रस्तुत करेंगे।

प्रधानमंत्री को बधाई प्रस्ताव
आज एक विशेष प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। इस प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सदन में रखेंगे।

वित्त मंत्री पेश करेंगे अध्यादेश
वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सदन में एक महत्वपूर्ण वित्तीय अध्यादेश भी पेश करेंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों से जुड़े सवालों पर भी चर्चा होगी।

पहले दिन का बवाल: राजस्व विभाग पर घिरी सरकार
14 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में अनियमितता के मामले में विपक्ष के निशाने पर आ गए।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल पूछा कि अभी तक इस घोटाले में एफआईआर क्यों नहीं हुई? इस पर मंत्री ने बताया कि मामला ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) के पास जांच में है।

विपक्ष ने की CBI जांच की मांग, किया वॉकआउट
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की CBI जांच की मांग की। जब मंत्री ने जवाब दिया कि अगले सत्र से पहले कार्रवाई होगी, तब विपक्ष ने नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर दिया।

विश्वविद्यालय भर्ती में रोस्टर उल्लंघन का मुद्दा
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर के पालन न होने का मुद्दा उठाया।

इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया कि विश्वविद्यालय के 10 में से 8 विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष पर जांच चल रही है।

सत्र 18 जुलाई तक जारी रहेगा
छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह मानसून सत्र 18 जुलाई 2025 तक चलेगा। हर दिन नए मुद्दों पर बहस और जवाबदेही की प्रक्रिया विधानसभा को राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय बनाए हुए है।