बिगुल
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस साल भी किराए के विमान से उड़ान भरेगी। किराए के विमान का उपयोग करने तीन लाख रुपये प्रतिघंटा के हिसाब से किराया भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने किराए पर विमान एवं हेलीकॉप्टर लेने के लिए दस निजी एविएशन कंपनियों का एम्पेनलमेंट किया है। इसके लिए बजट में 71 करोड़ रुपयों से अधिक का प्रविधान किया है।
विमान अगर उपयोग नहीं किया जाता है तो भी कंपनी को दो घंटे का किराया भुगतान करना होगा। एविएशन कंपनी से एम्पेनलमेंट करते समय इस शर्त का भी पालन करना होगा। हालांकि राज्य सरकार ने विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
राज्य सरकार अपने विमानन विभाग के माध्यम से हर साल निजी एविएशन कंपनियों का एम्पेनलमेंट करती है। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (एओआइ) जारी किया जाता है। ये निजी कंपनियां अपने यहां उपलब्ध विमान एवं हेलीकॉप्टर तथा उनके किराए की जानकारी देती हैं तथा इसके बाद इनका एम्पेनलमेंट किया जाता है।
इन कंपनियों से ही किराए के विमान एवं हेलीकाप्टर लिए जाते हैं। इनका प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित किया जाता है तथा जो कंपनी उपलब्धता नहीं बताती है, उसके नीचे के क्रम वाली कंपनी से विमान किराए पर लिया जाता है।
