दो रसोइयों की मौत का धरना स्थल से कोई वास्ता नहीं’, लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा- गलत जानकारी फैलाई गई
बिगुल
रायपुर में रसोइया संघ की हड़ताल से जुड़े 2 रसोइयों की मौत को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने बयान जारी किया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों रसोइयों की मौत का धरना स्थल से कोई लेना देना नहीं है. लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि कुछ ऑनलाइन न्यूज चैनलों द्वारा यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि तूता धरना स्थल पर हड़ताल में बैठे रसोइयों में से दो की तबीयत बिगड़ने से मौके पर ही मृत्यु हो गई. लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह जानकारी पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है.
‘हड़ताल खत्म करके अपने घर लौटने के लिए कहा गया था’
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार हड़ताल पर बैठे रसोईयों के प्रतिनिधियों की संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से चर्चा हुई थी. इस दौरान शासन द्वारा रसोइयों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि, अर्थात 500 रूपये की वृद्धि किए जाने की कार्रवाई की जानकारी दी गई थी. साथ ही हड़ताल समाप्त कर अपने-अपने निवास स्थान लौटने का आग्रह किया गया था.इसके बावजूद कुछ रसोइयों द्वारा धरना स्थल पर बने रहने का निर्णय लिया गया.
‘रसोइयों की मौत का धरना स्थल से कोई वास्ता नहीं’
लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि समाचार चैनलों में जिन दो रसोइयों की मृत्यु की खबर प्रसारित की जा रही है, उनमें से एक रसोइया बालोद जिले की निवासी थी, जो 20 और 21 जनवरी को धरना स्थल पर उपस्थित रही थी, लेकिन बाद में अपने निवास स्थान लौट गई थी. वहां उसकी तबीयत खराब होने पर उसे दल्ली राजहरा स्थित शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई. दूसरी महिला रसोईया बेमेतरा जिले के बेरला विकासखण्ड की निवासी थी, जो पहले से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थी. उन्हें भिलाई स्थित शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई.
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों ही मामलों में संबंधित रसोईयों की मृत्यु का धरना स्थल और हड़ताल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. राज्य शासन सभी रसोईयों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है. उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को लेकर सजग है. शासन द्वारा रसोईयों के हित में आवश्यक निर्णय एवं कार्रवाई लगातार की जा रही है.
