एक जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी ऑनलाइन
बिगुल
रायपुर. तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इन कानूनों के लागू होने के बाद FIR से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा.
उल्लेखनीय है कि यह कानून ‘तारीख पे तारीख’ के चलन की समाप्ति सुनिश्चित करेंगे। देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी, जिसके जरिए तीन वर्षों के भीतर न्याय मिल सकेगा। इसे लेकर आज रायपुर सर्किट हाउस में मीडिया में जागरूकता के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो ने मीडिया से वार्तालाप किया है।
इसमे बताया गया कि, पुराने कानून हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कार्रवाई को प्राथमिकता देने की बजाय ब्रिटिश ताज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। तीन नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी।
इन मुद्दों पर हुई बात
समय पर न्याय, नए आपराधिक कानून को दंड केंद्रित नहीं न्याय केंद्रित बनाना, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध , भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही , गैर मौजूदगी में मुकदमा ,फॉरेंसिक को बढ़ावा, मॉब लीचिंग, संगठित अपराध पुलिस की जवाब देही में बढ़ोतरी, आतंकवाद, राजद्रोह को निरस्त करना, न्याय व्यवस्था में तेजी, और गवाहों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात हुई।
