वित्त मंत्री चौधरी ने सरगुजा के लिए 10 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए, अफसरों की ली क्लास, लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश

बिगुल
रायपुर. वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अंबिकापुर में अफसरों की बैठक ली और विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि सरगुजा के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो. सभी के समन्वित प्रयास से जिले के बेहतर विकास की परिकल्पना साकार होगी.

उन्होंने सरगुजा में ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करने के निर्देश कलेक्टर भोसकर को दिए, जो सरगुजा जिले की पहचान बन सके और आमजन को लंबे समय तक इनका लाभ मिलता रहे. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्पोर्ट्स, पर्यावरण सौंदर्यीकरण, सड़क, शहरी विकास, रोजगार आदि से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करें, और इन्हें डीएमएफ, सीएसआर जैसे मद के सहयोग से तैयार कराने की कार्ययोजना बनाकर पूर्ण कराएं। बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा आसान गवर्नेंस स्थापित करना है जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे.

मंत्री ओपी चौधरी ने आवास योजना के कामों की ली जानकारी
बैठक में प्रभारी मंत्री चौधरी ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने मनरेगा के तहत जिले में मानव दिवस सृजन, सामग्री व्यय, लंबित भुगतान पर समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया. मैनपाट में आवास योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर प्रभारी मंत्री ने कठोर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए.

उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि समितियों में उर्वरक की कमी न हो, किसी भी स्थिति में उर्वरक की कालाबाजारी न हो, इसका विशेष ध्यान रखें. जिले में पर्याप्त मात्रा में बीजों का भी भंडारण रहे और वितरण समय पर हो. उन्होंने कहा कि सरगुजा के अनुकूल वातावरण के कारण यहां उद्यानिकी फसलों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं. रिसर्च करके किसानों को बेहतर गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराएं. सरगुजा में स्ट्राबेरी के अच्छे उत्पादन से किसानों को ज्यादा लाभ मिलने की पहल की सराहना की और मैनपाट में लीची के विभिन्न वैरायटी बॉम्बे अर्ली आदि के उत्पादन के लिए प्रयास के निर्देश दिए.

बैठक में ईई पीएमजीएसवाई ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 189 किमी लंबाई की 51 सड़कों का निर्माण किया जाना है। द्वितीय चरण में 31 सड़कों हेतु सर्वे किया गया है जिससे पीवीटीजी बसाहटों में आवागमन सहज हो सके। प्रभारी मंत्री ने एनएच अधिकारी से जिले में महत्वपूर्ण बायपास रोड निर्माण के प्रस्ताव पर जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें। डीईओ ने बताया कि जिले में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाने और छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए निर्देशिका तैयार की जा रही है, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया जायेगा। जिले में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लंबित कार्यों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मेडिकल कालेज भवन के अधूरे निर्माण को पूरा करने मिलेगा पैसा
मेडिकल कॉलेज के लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए शासन प्रतिबद्ध है, शीघ्र ही आवश्यक बजट की राशि जिले को मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और कलेक्टर को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्ता हेतु जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एसडीओ, सब इंजीनियर और ठेकेदारों की बैठक लें और समीक्षा करें।