छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान: सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में मिलेगी राहत, पढ़े पूरी खबर

बिगुल
सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

नियमों के मुताबिक यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी। यदि खरीदी जाने वाली संपत्ति की कीमत ₹25 लाख से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि पर तय नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।

वर्तमान में संपत्ति के क्रय-विक्रय पर करीब 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है। ऐसे में नई व्यवस्था से पात्र सैनिकों और पूर्व सैनिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे सेवा में लगे जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को घर खरीदने में मदद मिलेगी।

छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से संबंधित दस्तावेज और एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।