बिगुल
रायपुर. सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन नवा रायपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य में छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा.
मंत्रिपरिषद की ये बैठक सीएम साय की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में इन अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की ये बैठक सीएम साय की अध्यक्षता में हुई. जिन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर लगी, उनमें जय प्रकाश नियम सम्मान निधि फिर से शुरू होगा। 1 माह से कम निरुद्ध सेनानी को 8 हजार रुपए मिलेगा। 1 से 5 तक जेल में रहने वाले को, 15 हजार रुपए मिलेगा। 5 साल से से ज्यादा समय तक निरुद्ध 25 हजार महीना मिलेगा, पिछले 5 साल के भी बकाया मिलेगा।
इसी तरह पीडीएस के तहत शक्कर सहकारी कारखाने से लिया जाएगा, 35 हजार प्रति टन की दर से खरीदी जाएगी। कृषक उन्नति योजना 2023 24 से लागू, प्रति एकड़ 19 हजार 257 अदन सहायता राशि मिलेगी। राजीव नगर आवास योजना का नाम बदलेगा, अटल विहार योजना होगा। संविदा कर्मचारी को 30 दिनों का आकस्मिक अवकास मिलेगा।
अन्य फैसलों में राज्य में भी राज्य नीति आयोग बनेगा। जीएसडीपी 10 लाख करोड़ के लक्ष्य के लिए छग आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। कृषक उन्नति योजना 2023 24 से लागू, प्रति एकड़ 19 हजार 257 अदन सहायता राशि मिलेगी। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हुए एमओयू को रद्द किया गया। 185.80 करोड़ रुपए का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राजसात किया जाए जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए शिक्षा मंत्री, कहा कि नई शिक्षा नीति से गुणवत्तापूर्ण शिक्षायुक्त मानव क्षमता विकसित होगी। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने 15 सदस्यीय स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाने की सलाह दी। विद्यार्थियों के अंदर अन्वेषण तथा शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं में तार्किक क्षमता संवर्धन के साथ उनका सर्वांगीण विकास होगा।
