ब्रेकिंग : अवैध प्लाटिंग, खराब सड़कों पर उखड़े विधायक, मंत्री लखन लाल देवांगन, मंत्री अरुण साव को भूपेश बघेल, अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा, गोमती साय ने घेरा, विधानसभा अध्यक्ष डा रमन सिंह ने उबलते विपक्ष को शांत किया

डा.अनिल द्विवेदी

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के आसंदी पर बैठने के साथ शुरू हुई। भोजन अवकाश के पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से भाजपा कांग्रेस के विधायकों ने सवाल दागे तथा जवाब से संतुष्ट ना होने पर मंत्री पर गुमराह करने का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा कि जनवरी 2024 से जून 2024 तक कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा योजना का लाभ दिया गया है, जिलेवार जानकारी देने का कष्ट करें, श्री बघेल ने यह भी पूछा कि उक्त अवधि में केंद्र सरकार से कितना आवंटन प्राप्त हुआ है तथा राज्यांश की कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, श्री बघेल ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं, क्या पूर्ण हुए आवास का भौतिक सत्यापन किया गया है और हितग्राहियों को राशि दी जा चुकी है, कितने आवास का भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है।

लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इस सवाल के जवाब में बताया कि 2024 जनवरी से जून 2024 तक कोई आवास स्वीकृत नहीं हुआ है।साय ने बताया कि केंद्र सरकार से 165 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है और राज्यांश राशि 94 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत स्वीकृत आवासों में से अब तक 166196 आवास पूर्ण हो चुके हैं, अंतिम किस्त की राशि जारी की जा चुकी है और शेष 7014 पूर्ण आवास का अंतिम किस्त का भुगतान किया जाना शेष ही, इसी तरह पूर्ण आवास में 3201 आवास का का भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है। इस दौरान बघेल और साव में बहस भी हुई।

इसके पहले विधायक पुन्नूलाल मोहले ने पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के सामने सवाल खड़ा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कितनी नवीन सड़क की स्वीकृति हुई, बजट में प्रावधान एवं वर्षवार जानकारी देवें, उन मार्गों की स्थिति क्या है, कितनी सड़कों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार किया गया है, नहीं किया गया तो कितनी राशि आवंटित की गई, कितनी सड़कों से उन्हें कब ठीक किया जाएगा, यदि नहीं किया गया तो क्यों, लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सभा के अंतर्गत मुंगेली में कितने सड़क मार्ग हैं एवं कितने प्रस्तावित हैं विकास बार जानकारी देवें, पूर्व में बजट में स्वीकृत कितने सड़क निर्माण के कार्य लैप्स हो चुके हैं एवं कितनी सड़कों की प्रक्रिया की स्वीकृति आज दिनांक तक नहीं दी गई तथा क्यों, कब तक दी जाएगी। समय अवधि बताइए। इसी तरह विधायक अजय चंद्राकर और विधायक गोमती साय ने भी साहू से सवाल पूछे।

इस दौरान विपक्ष ने जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है का नारा लगाया।

संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप पूरे सदन में फ्लोर मैनेजमेंट करते देखे गए। उन्होंने शांतिपूर्वक विधेयक पेश करवाने में सफल रहे।

पीडब्ल्यूडी, सड़क निर्माण पर घिरे अरुण साव

इसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने ज्यादा जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना कहा कि पुस्तकालय में रखे प्रपत्र से जानकी ले लेवें। इस पर मोहिले तो चुप हो गए मगर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने अरुण साव को घेर लिया।

चंद्राकर ने सवाल किया कि नगर पालिका परिषद जामुल एवं नगर पालिक निगम भिलाई में 2021 से 2024 तक अवैध रूप से भूखंडों का क्रय विक्रय के कितने प्रकरण दर्ज किए गए, स्थान व खसरा नंबर सहित पृथक पृथक बताएं, उक्त नगर पालिका निगम अंतर्गत अवैध रूप से विक्रय कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु वर्ष 2021 से जून 2024 तक आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर व पंजाब को क्या पत्राचार किया गया था, क्या अवैध प्लाटिंग भूमि का नक्शा खसरा एवं बोटैनिकल की जानकारी तहसीलदार से मांगी गई थी, यदि हां तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई, कितने प्रकरणों में अवैध कब्जे हटाए गए और पंजीयन निरस्त किया गया। कितने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई एवं कितने खसरों के पंजीयन पर बैन किया गया, इस सवाल के जवाब में अरुण साव ने बताया कि अवैध रूप से भूखंडों के क्रय विक्रय के 126 प्रकरण दर्ज किए गए, इसके अलावा आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से विक्रय कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु जिला कलेक्टर को पंजीयन को पत्राचार किया गया था। अवैध प्लाटिंग भूमि का नक्शा खसरा बटांकन की जानकारी तहसीलदार से मांगी गई थी, 61 स्थलों पर तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया है जिनमें दो स्थानों की जानकारी दी गई।

इसी तरह 61 स्थलों पर निर्मित मांग संरचना की बेदखली की कार्यवाही की गई है। पंजीयन निरस्त करने की संख्या निरंक है। तीन प्रकरणों में 16 व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। 482 खसरों के पंजीयन पर बैन किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। । इसके बाद साव ने कहा की की अजय चंद्राकर वरिष्ठ विधायक है हमारे सुरक्षक हैं हम उन्हें सारी जानकारी मुहैया करा देंगे एक सप्ताह के अंदर जानकारी दे दी जाएगी। चंद्राकर ने लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को सड़क के मुद्दे पर भी घेरा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पर गुमराह करने का आरोप

विधायक अनुज शर्मा, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक गोमती साय, विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक पुन्नूलाल मोहले ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन को घेरा और उन पर जानकारी के अभाव में सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधायक अनुज शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस वन में स्थापित उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का मामला उठाया। इस पर मंत्री ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुज शर्मा ने उन पर गुमराह करने का आरोप लगाया।