राज्यपाल ने सरकार का मिशन बताया, संक्षिप्त अभिभाषण पर सिंघार ने उठाया सवाल

बिगुल
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया और आगामी एक साल के लिए निर्धारित योजनाओं के रोडमैप प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण संक्षिप्त में पढ़ा।
राज्यपाल ने 27 पेज का अभिभाषण 21 मिनट में समाप्त कर दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कहा कि राज्यपाल का एक-एक पैरा छूट रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभिभाषण संक्षिप्त में पढ़ा जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत को आगे बढ़ाने मध्य प्रदेश के विकसित मध्य प्रदेश’ के दृष्टिकोण की जानकारी दी। राज्यपाल ने विशेष रूप से ‘नदी जोड़ो’ परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय प्रगति में अपनी भूमिका को तेजी से बढ़ा रहा है। राज्यपाल ने राज्य की सरकार द्वारा शुरू किए गए चार मिशनों का उल्लेख किया, जिनमें युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन मिशनों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करना है।
सिंचाई क्षमता 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य
गरीब कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य गरीबी को कम करने के साथ ही वंचित वर्गों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। युवा शक्ति मिशन के तहत युवाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक-आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के तहत सरकार कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही है। इस मिशन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग के तहत सिंचाई क्षमता को 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
लोक परिवहन सेवा की होगी जल्द शुरुआत
राज्यपाल ने बताया कि सरकार प्रदेश में 780 पीएमश्री स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही, जबलपुर, सागर, उज्जैन और रीवा में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड कर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत 1263 किलोमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करने का कार्य शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सड़क परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाना है, जिसके तहत जल्द ही अलग से कंपनी बनाकर लोक परिवहन बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।