छह हजार टन कोयला उत्पादन करने वाली माइंस दो माह में हो जाएगी बंद, गांव में होना है अमेरा कोल खदान का विस्तार

बिगुल

अंबिकापुर. सरगुजा जिला स्थित अमेरा कोल माइंस दो महीने के भीतर बंद हो जाएगी क्योंकि अब यहां कोयला उत्पादन के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है. किसानों को मुआवजा और नौकरी भी नहीं मिली है.

हालांकि एसईसीएल के अधिकारियों का कहना है कि नौकरी, मुआवजा के लिए जिला स्तरीय पुनर्वास व पुनर्स्थापन कमेटी की पहले मीटिंग होगी, उसके बाद मुआवजा और नौकरी पर निर्णय लिया जाएगा. जिला स्तरीय पुनर्वास व पुनर्स्थापन कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और एसईसीएल ने कलेक्टर को इसके लिए कई बार पत्र लिखा है लेकिन अब तक कमेटी की बैठक नहीं हो सकी है.

कोल इंडिया द्वारा संचालित अमेरा ओपन कोल माइंस 151 हेक्टेयर जमीन में 2008-10 में शुरू हुई थी. इसके बाद 2016 से लेकर 2023 तक कोल माइंस बंद रहीं. 2023 के मध्य 15 हेक्टेयर जमीन पर इन माइंस को फिर से शुरू किया गया लेकिन अब अधिकृत क्षेत्र से कोयला निकाला जा चुका है ऐसे में कोल इंडिया के द्वारा अब परसोडी गांव में कोयला खनन के लिए 476 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करने की तैयारी है जिसके लिए 40 करोड रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है. वहीं 8.5 करोड रुपए किसानों को दिया जा चुका हैं.

बंजर जमीन का 6 लाख रुपए प्रति एकड़
एसईसीएल का कहना है कि जिन किसानों की जमीन माइंस में चली जाएगी, उन्हें मुआवजे के साथ नौकरी भी मिलेगी. कोल इंडिया के प्रावधान के मुताबिक दो एकड़ जमीन पर एक नौकरी कोल इंडिया की ओर से दी जाएगी. इस तरह परसोड़ी गांव के 273 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया है वहीं दूसरे फेस में कटकोना गांव का 176 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का प्लान है लेकिन परसोड़ी गांव में पहले माइंस शुरू करने की योजना बनाई गई है. कोल इंडिया के प्रावधान के मुताबिक किसानों को बंजर जमीन का 6 लाख रुपए प्रति एकड़ तो असिंचित जमीन का 8 लाख व सिंचित जमीन का 10 लाख रुपए प्रति एकड़ के दर पर मुआवजा दिया जाता है.

अमेरा कोल माइंस से प्रतिदिन 6000 टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है लेकिन इन दिनों मात्र 1000 टन कोयला उत्पादन किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में और भी कम हो सकता है वहीं प्रशासन को प्रतिदिन कोयला उत्पादन पर 2 रुपए सीएसआर के तहत दिया जाता है. अब तक इस खदान से सीएसआर के तहत 27 करोड़ रुपए दिया जा चुके हैं. वहीं हर साल 8 करोड़ रुपये के करीब जिला खनिज न्यास मद में दिया जाता है तो करीब 22 करोड रुपए सरकार को रॉयल्टी प्राप्त होता है.

उत्पादन बंद होने की कगार पर
अमेरा कोल माइंस के सब एरिया मैनेजर एमके चौधरी ने बताया कि एसईसीएल की तरफ से जिला स्तरीय पुनर्वास व पुनर्स्थापन कमेटी की बैठक के लिए कलेक्टर को अब तक 2 साल के भीतर 20 बार पत्र लिखा जा चुका है. कई बार कोल इंडिया के अधिकारी उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं लेकिन अब तक कमेटी की बैठक नहीं होने के कारण जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है. इसके कारण 2 महीने बाद अमेरा कोल माइंस से कोयला का उत्पादन बंद होने की कगार पर है. अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है लेकिन इस पर पहल नहीं हो पा रही है.