खास खबर : 75 करोड़ का बिजली बिल बकाया, आयोग ने जारी किए वसूली के निर्देश, सरकारी विभागों से बिल वसूलने में रिकवरी विभाग के छूटे पसीने

बिगुल
रायगढ़. बिजली विभाग आम उपभोक्ताओं से तो बिजली बिल वसूली करने में तेज है लेकिन सरकारी विभागों से राशि की रिकवरी में विभाग के पसीने छूट रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि जिले के सरकारी विभागों पर 65 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है।

प्रदेश में सरकार बदली है ऐसे में कई विभागों में बिजली बिल की राशि समायोजन में पेंच फंस गया है। सीएसपीडीसीएल अब सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर राशि की रिकवरी की बात कह रहा है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर विभागों से राशि जमा नहीं होती है तो सरकारी विभागों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। दरअसल नियामक आयोग ने बिजली विभाग को मार्च के अंत तक बकायादारों से राशि वसूली का निर्देश दिया है।

वहीं रायगढ़ जिले की बात करें तो जिले में बिजली विभाग को सरकारी और गैर सरकारी उपभोक्ताओं से 140 करोड़ से अधिक का बिजली बिल वसूलना है। इसमें से सरकारी विभागों पर लगभग 75 करोड़ का बिजली बिल बकाया है जबकि निजी उपभोक्ताओं से 65 करोड़ का बिजली बिल विभाग को वसूलना है। जिन सरकारी विभागों पर सबसे अधिक रकम बकाया है उसमें जिले के नगरीय निकायों, नगर पंचायतों पर सबसे अधिक 44 करोड़ 33 लाख से अधिक की राशि बकाया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग पर 6 करोड़ 82 लाख महिला बाल विकास विभाग पर 1 करोड़ 82 लाख, चिकित्सा विभाग पर 1 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है।

इस मामले को लेकर भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी रही जिसके चलते विभागों ने राशि जमा नहीं की। बिजली विभाग आम जनता से तो वसूली में सख्ती बरत रहा है लेकिन सरकारी विभागों पर मेहरबान है। इधर अधिकारी भी राशि बकाया होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया जा रहा है। कुछ विभागों ने बजट आबंटन होते ही राशि जमा करने की बात कही है। निजी उपभोक्ताओं की भी लिस्टिंग की गई है। मार्च के अंत तक बकाया राशि वसूलने के प्रयास किये जा रहे हैं।