बिगुल
रायपुर. प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड पास सहायक शिक्षकों लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को पद मुक्त करने का काम शुरू कर दिया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 हजार से ज्यादा बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर पद मुक्त करने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को जारी किया था। वहीं, पद मुक्त किए जाने की प्रकिया शुरू होने के बाद अब इन बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का कहना है कि अपनी योग्यता और मेहनत से इस पद को प्राप्त किया है। निर्दोष होते हुए भी हमें पद मुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।
आज इसी मामले को लेकर सहायक शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सहायक शिक्षकों ने बताया उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टे दायर करने की बात करते हुए विधिक सहायता का आश्वासन दिया है। इससे पहले प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड शिक्षकों को नौकरी निकाले जाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है।
सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य हैं । सुनवाई पाश्चात्य उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था।
