बिगुल
रायपुर. धान खरीदी शुरू होने के बीच किसानों की समस्याओं को लेकर अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मैदान में उतरेंगे. डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में आ रही तकनीकी खामियों के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे.
इस दौरान सभी संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने संघ ने भी डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी गड़बड़यों और संशोधन की सुविधा नहीं होने से शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसके कारण किसानों को धान पंजीयन और रकबा सत्यापन में परेशानी हो रही है.
वहीं पटवारियों की हड़ताल के कारण सत्यापन और अनुमोदन के काम भी प्रभावित हैं. स्थानीय राजस्व अधिकारियों के पास न तो सभी तकनीकी खामियां सुधारने का अधिकार है और न ही पर्याप्त संसाधन. ऐसे में लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने शासन को इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए शीघ्र समाधान करने के लिए एक दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है. संघ ने यह भी कहा है कि यदि एक दिवसीय हड़ताल के बाद भी कोई ठोस समाधान नही निकला तो आगे और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है. प्रदेश मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश चंद्रवशी ने विज्ञप्ति के आध्यम ये कहा कि किसान हित सर्वोपरि है और अन्नदाताओं को तकनीकीखामियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए.
33 जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर रकबे का अंतर
संघ ने अपने आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदेश के 33 जिलों में धान रकबे में करीब 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आने का दावा किया है. इसके अलावा एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन और अनुमोदन के हजारों प्रकरण लंबित हैं. सर्वेयरों का भुगतान अटका हुआ है और कई खसरों में वास्तविक फसल तथा पोर्टल पर दर्ज जानकारी मेल नहीं खा रही है.
किसानों के हित में लिया निर्णय
संघ ने शासन से डिजिटल पोर्टलों की त्रुटियां सुधारने, लंबित अनुमोदनों का निराकरण करने, रकबा विसंगतियों को दूर करने और सर्वेयरों का भुगतान कराने के लिए तत्काल नर्णिय लेने की मांग की है. साथ ही किसानों से धान खरीदी और राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील की है.
