बिगुल
छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले प्राकृतिक आपदा के चलते खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई और अब फसल बीमा का लाभ पाने के लिए किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीफ सीजन 2026 में फसल नुकसान की जानकारी देने वाले प्रदेश के करीब 44.38 प्रतिशत किसानों के आवेदन बीमा कंपनियों ने खारिज कर दिए हैं। बीमा कवरेज से बाहर होने समेत अलग-अलग कारण बताकर बड़ी संख्या में दावे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
प्राकृतिक आपदा के बाद बीमा कंपनियों ने बढ़ाई किसानों की परेशानी
दरअसल, 28 से 30 अक्टूबर के बीच अर्नब तूफान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई थी। इसका सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ा और कई इलाकों में करीब 40 प्रतिशत तक फसल खराब होने की जानकारी सामने आई। नुकसान के बाद किसानों ने फसल बीमा कंपनियों के पास मुआवजे के लिए आवेदन करना शुरू किया।
आंकड़ों के मुताबिक, 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रदेशभर में किसानों की ओर से कुल 2 लाख 50 हजार 311 फसल क्षति सूचनाएं दर्ज कराई गईं। इनमें से 1 लाख 11 हजार 95 आवेदन बीमा कंपनियों ने निरस्त कर दिए, जबकि 1 लाख 38 हजार 415 सूचनाओं को स्वीकार किया गया। यानी फसल नुकसान की जानकारी देने वाले हर 100 किसानों में से करीब 44 किसानों के दावे खारिज कर दिए गए।
कबीरधाम में सबसे ज्यादा मामले, हजारों प्रकरणों का सर्वे बाकी
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कबीरधाम में किसानों की परेशानी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहां 83 हजार 329 किसानों ने फसल खराब होने की सूचना दी है। इनमें से 55 हजार 232 आवेदन स्वीकार किए गए, जबकि 28 हजार 28 आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा जिले में 49 हजार 760 प्रकरणों का सर्वेक्षण अब भी लंबित है।
वहीं बालोद में 3 हजार 356, दुर्ग में 2 हजार 167 और धमतरी में 2 हजार 189 मामलों का सर्वे पूरा होना बाकी है। सर्वे में देरी और आवेदनों के निरस्त होने से किसानों को मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
इन 4 वजहों से रिजेक्ट हो रहे किसानों के आवेदन
फसल बीमा कंपनियों की ओर से आवेदन खारिज करने के पीछे मुख्य रूप से चार कारण बताए जा रहे हैं।
बीमा कवरेज से बाहर फसल: जिस फसल में नुकसान बताया गया है, वह बीमा योजना के दायरे में शामिल नहीं है।
दो बार शिकायत दर्ज करना: एक ही फसल नुकसान के लिए दोबारा सूचना देना।
72 घंटे की समय सीमा पार: निर्धारित 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की जानकारी नहीं देना।
पंजीकरण में गड़बड़ी: किसान का आवेदन, खसरा या संबंधित फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीकृत नहीं होना।
राजनांदगांव में 10 हजार में से करीब 9 हजार आवेदन खारिज
आवेदन निरस्त होने के मामलों में राजनांदगांव जिले की स्थिति भी चौंकाने वाली है। यहां फसल क्षति के कुल 10 हजार 168 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 8 हजार 939 आवेदन बीमा कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिए। इतनी बड़ी संख्या में दावे खारिज होने के बाद किसानों के सामने मुआवजा मिलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
किसानों के सामने अब मुआवजे का सवाल
प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि फसल बीमा योजना के जरिए उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त होने और हजारों मामलों का सर्वे लंबित रहने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वास्तविक नुकसान के बावजूद उनके दावे क्यों खारिज किए जा रहे हैं और उन्हें फसल क्षति का मुआवजा कब तक मिलेगा।
