छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को दी मंजूरी, केबिनेट का फैसला, क्या Gen Z को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्लान?
बिेगुल
छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में आज कई मुद्दों पर अहम फैसलों को मंजूरी मिली। जिसमें सबसे अहम AI मिशन को मंजूरी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हुई केबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि ’छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है।
जिसके तहत ये मिशन अगले 5 साल तक चलाया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना, नई तकनीक को बढ़ावा देना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है।
मिशन के तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां AI से जुड़ा शोध और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार 300 से अधिक AI स्टार्टअप को सहायता देगी, ताकि राज्य में नए तकनीकी कारोबार को बढ़ावा मिल सके।
इसके अलावा 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी सेवाओं को अधिक तेज और आसान बनाने के लिए 50 से ज्यादा AI आधारित सेवाएं भी विकसित की जाएंगी। यानी एक तरफ सरकार AI मिशन के जरिए पूरे सिस्टम को नए तकनीक से जोड़ने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं…सवाल ये भी है कि क्या इस नए युग में अगर सरकार AI जैसे तकनीक से सिस्टम को जोड़ना चाहती है तो फिर इस पर आपत्ति क्यों?
