कोयला परिवहन के लिए अब लेनी होगी आनलाइन स्वीकृति, भूपेश सरकार में चल रही कोयला लेवी घोटाले वाली व्यवस्था को सीएम साय ने किया बंद

बिगुल
रायपुर. पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार में चल रही कोयला लेवी घोटाले वाली व्यवस्था को विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया है। राज्य में अब कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए आनलाइन ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हुई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर दी है।

सीएम ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि “न कोई गड़बड़ न घोटाला – छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला…भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा हमारा छत्तीसगढ़। कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था की पुनः हुई शुरुआत।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में चल रही कोयला लेवी घोटाले वाली व्यवस्था को कांग्रेस सरकार ऑनलाइन की जगह मैनुअल की थी, जिसके बाद ED ने कांग्रेस सरकार के मैनुअल प्रक्रिया की जांच भी की थी, प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान कोयला परिवहन में 540 करोड़ रुपये के घोटाले का राजफाश हुआ है।

शासन की अनुमति के बिना ही भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के तत्कालीन संचालक समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई को 2020 को आदेश जारी कर ऑनलाइन परमिट की प्रचलित व्यवस्था को ख़त्म कर ऑफलाइन कर दिया था। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद से एक बार फिर ट्रांजिट पास की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से होगी।