रायपुर में निजी एजेंसी करेगी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, महापौर मीनल चौबे ने बताया क्या है सच्चाई, आप भी जानें
बिगुल
रायपुर शहर में संपत्ति टैक्स की वसूली को लेकर शहरवासियों में कुछ अफवाह फैल गई है कि अब पॉपर्टी टैक्स की वसूली निजी कंपनी करेगी। इसी भ्रम को दूर करने के लिये सोमवार को रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारी-कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारी मेयर मीनल चौबे से मिलने उनके ऑफिस में पहुंचे। इस पर मेयर ने अधिकारियों कर्मचारियों को बताया कि नगर पालिक निगम रायपुर में राजस्व वसूली ठेका एजेंसी के माध्यम से कराये जाने का रायपुर नगर निगम कोई निर्णय नहीं लिया है।
इस सम्बन्ध में संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त कर महापौर चौबे ने बताया कि उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। महापौर ने राजस्व विभाग अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग के सहायक राजस्व विभाग के कर्मचारियों को राजस्व वसूली के मूल कार्य को अच्छी तरह करने अन्य कार्यों में ड्यूटी पर ना लगाया जाये।
संघ के अध्यक्ष प्रमोद राव जाधव सहित सभी पदाधिकारियों ने महापौर से चर्चा के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 को नगर निगम रायपुर में राजस्व वसूली वर्ष घोषित करने का अनुरोध किया। पदाधिकारियों ने नगरीय निकायो में वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं के संबंध में छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
जानें छह सूत्रीय मांगे-
2004 के बाद नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू किया जाये। नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुये प्लॅसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जाये।
नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वे व 7 वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाये।
अनुकंम्पा नियुक्ति में काफी समय से सीधी भर्ती नहीं होने से पात्र हितग्राहियों की आयु सीमा 45 वर्ष को शिथिल किया जावे एवं तृतीय श्रेणी में पात्र कर्मचारियो को अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाये, ठेका में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जाये
प्रतिनियुक्ति पर संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन भुगतान संचालनालय स्तर से किया जाये।
अन्य निकाय से आने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को नगर पालिक निगम, रायपुर पर संविलियन पर रोक लगाया जाये।
सभी विभाग के साथ विशेष रूप से स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों को रविवार को अवकाश दिया जाये।
