नए डीजीपी की तलाश शुरू, जी पी सिंह भी दौड़ में!, चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 10 से ज्यादा कलेक्टरों का हो सकता है ट्रांसफर

बिगुल
रायपुर. लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार ने कलेक्टर और सपा के परफॉर्मेंस का आंकलन शुरू कर दिया है, इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही मंत्रियों ने भी अपने विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है. इस समीक्षा के बाद तय होगा कि किन अधिकारियों को कहां तैनात किया जाएगा?

10 से ज्यादा कलेक्टर होंगे इधर से उधर
बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा कलेक्टर बदले जा सकते हैं. राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद एसपी का तबदला किया गया था, लेकिन कलेक्टर बच गए थे. अब इनका तबादला लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद किया जाएगा.

कई कलेक्टरों के कामकाज पर उठे सवाल
कांग्रेस सरकार में जिन पांच जिलों को बनाया गया था वहां के कलेक्टरों के परफॉर्मेंस वहां चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद नए सिरे से अधिकारियों को भेजने का सिलसिला शुरू किया जाएगा. कई जिलों के भाजपा पदाधिकारी ने कलेक्टरों के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनको भी बदलने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में अपराध नियंत्रण नहीं होने के कारण सपा पर भी गाज गिर सकती है, हालांकि बस्तर में जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसको देखते हुए बस्तर संभाग के एसपी को फिलहाल बदलने की चर्चा नहीं है.

मोदी की गारंटी बनेगा पैमाना
अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा मोदी की गारंटी के आधार पर की जा रही है. विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी को सामने रखकर चुनाव लड़ा और प्रदेश में 27 अब उन गारंटियों के कल्याण की क्या स्थिति है, उसके आधार पर अधिकारियों का आंकलन किया जा रहा है.

डीजीपी की तलाश शुरू
जीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल पूरा होने वाला है. इससे पहले प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है. हाल ही में जीपी सिंह की वापसी हुई है. कोर्ट से राहत मिलने के बाद यह चर्चा तेज है कि जीपी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. भूपेश सरकार में ताकतवर रहे कई आईपीएस अधिकारियों को पीएचक्यू में बिठाया गया है. उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ऐसी चर्चा है कि इसमें से कुछ अधिकारियों को चुनाव के बाद नहीं जिम्मेदारी दी जा सकती है.

मंत्रियों ने शुरू की समीक्षा
लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक गतिविधियों शुरू हो गई है. मंत्रियों ने अफसर के कामकाज की समीक्षा और विभाग की योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक शुरू कर दी है. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी सहित कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग की समीक्षा पूरी कर ली है.