खास खबर : विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में शक्कर कारखाना, राजनांदगांव सहकारी बैंक का मुददा उठाया, गन्ना किसानों को तत्काल बकाया भुगतान देने की मांग रखी

बिगुल
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने गन्ना किसानों के हित में सदन का ध्यानाकर्षण किया। इस दौरान उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के दो माह के बकाया वेतन को तत्काल देने एवं कारखाने की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के संबंध में भी सदन में अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने अवैध नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी अंकुश लगाने के विषय में सदन में चर्चा की।

भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित का कुछ दिनों पूर्व मैनें निरीक्षण किया था। इस दौरान किसानों की कुछ समस्याएं एवं कारखाने से संबंधित प्रमुख मांगे हैं जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहती हूं, जिससे कारखाने की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सके और किसानों से अधिक गन्ने की खरीदी से उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उक्त कारखाने की क्षमता 2500 मीट्रिक टन क्रशिंग प्रतिदिन है जिससे पर्याप्त उत्पादन नही हो पा रहा है और किसानों को भी समस्या हो रही है इसके निराकरण के लिए पंडरिया कारखाने में जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है इसका सदुपयोग करते हुए कारखाने की रोजाना उत्पादन क्षमता को 5 हजार मीट्रिक टन क्रशिंग प्रतिदिन बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्र के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने से प्रतिदिन लगभग 15000 किसानों की अतिरिक्त गन्ना (लगभग 20000 एकड़ फसल) खरीदी की जा सकेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी साथ ही कारखाने को भी आर्थिक लाभ होगा।

भावना बोहरा ने आगे कहा कि निरिक्षण के दौरान किसानों से मुलकात हुई जिसमें कारखाने में सबसे बड़ी समस्या किसानों के भुगतान को लेकर आ रही है। आज तक की स्थिति में किसानों से कुल 2 लाख 44 हजार मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी की गई है, जिसके एवज में किसानों को केवल नवम्बर 2023 तक का ही भुगतान किया गया है वह भी उन्हें दो किश्तों में प्रदान किया गया और फ़रवरी माह तक किसानों का लगभग 59 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अभी तक लंबित हैं जिसका भुगतान जल्द कराया जाए ताकि किसानों को उनकी फसल की उचित राशि मिल सके और वे गन्ना का उत्पादन सुचारू रूप से कर सकें। इसके साथ ही कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों को भी दो माह का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जो लगभग 4 करोड़ रुपए होता है, देखा जाए तो कारखाने द्वारा वर्तमान स्थिति में किसानों और कर्मचारियों का मिलाकर 63 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान बाकी है, जिसे जल्द किया जाए। उन्होंने कारखाने में स्टॉक अलाटमेंट एवं न्याय योजना के तहत बकाया राशि का विषय भी सदन के समक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान में शक्कर कारखाने में राज्य सरकार द्वारा अलॉटमेंट नही आने से लगभग 45 करोड़ रुपये के शक्कर का स्टॉक कारखाने में रुका हुआ है इसके साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 का न्याय योजना में समायोजन राशि 28 करोड़ रुपये भी बाकी है। उन्होंने 45 करोड़ के स्टॉक का अलॉटमेंट जल्द करने और न्याय योजना के बकाया राशि का भी भुगतान को जल्द से जल्द करने की बात कही ताकि कारखाने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसान बिना किसी अवरोध के अपनी फसलों को कारखाने में बेच सकें।

राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक में कांग्रेस सरकार के समय की गई दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति के संबंध में भी भावना बोहरा ने सदन अपनी बात रखते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजनांदगांव में दैनिक वेतनभोगी दर पर अनेक कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर अनियमित नियुक्तियां की गई हैं, जिसके लिये पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। विभागीय प्रावधान के अनुसार पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की नियुक्ति सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों अथवा केन्द्रीय या शीर्ष समितियों में नहीं की जा सकती हैं। पंजीयक से अनुमति प्राप्त किए बिना की गई नियुक्तियां पूर्णतः अवैधानिक हैं।