बिगुल
भोपाल :- नगर निगम को एनजीटी द्वारा लगाए गए 1.80 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए न केवल मामला वापस कर दिया, साथ ही यह भी कहा कि आप दो महीने में साबित करें कि आदमपुर छावनी लैंडफिल साइट में सब ठीक है, वरना हम पता लगवा लेंगे।
कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि कितना जुर्माना लगाना है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 31 जुलाई को लगाई गई 1.80 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर स्टे लेने के लिए निगम ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई तीन अक्टूबर को हुई।
