साय सरकार में 11 लाख से ज्यादा पीएम आवास पूरे’: विजय बोले- केंद्र ने लगाई दावों पर मुहर, अफवाह फैला रहे भूपेश

बिगुल
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साय सरकार में अब तक 11 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन चुके हैं। राज्य सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पांच वर्षों के प्रधानमंत्री आवास निर्माण के सवाल पर केंद्र सरकार ने फिर से हमारे दावों पर मुहर लगाई है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो आंकड़ों का भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बातें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहीं।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल अपने कार्यकाल में भ्रम फैलाने की जगह अगर कार्य करते तो गरीबों को अपने आवासों से वंचित नहीं होना पड़ता। पूर्व सीएम को खुली चुनौती देते हुए शर्मा ने कहा कि अब भी यदि बघेल चर्चा से भागना छोड़ किसी भी मंच पर आकर प्रधानमंत्री आवास के संबंध में बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व मे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का कार्य जारी है।

पहली कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों का संकल्प
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद प्रथम कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने एवं निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने आवास निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया है। पुराने एवं नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों को जरूरी राशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

पिछले वित्तीय वर्ष में बने 5.92 लाख से अधिक मकान
शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। यह उपलब्धि पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की गति को बनाए रखते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी पात्र आवास मंजूर
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2011 एवं 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में लगभग चार लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को शीघ्रता से उनके पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।