74 हजार पौधों के रोपण पर 16.73 करोड़ खर्च, विधायक विक्रम मंडावी ने उठाए सवाल; कलेक्टर से जांच की मांग

बिगुूल
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वीबी-जी राम जी योजना के तहत कराए गए पौधरोपण कार्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जिले में 74 हजार पौधे लगाने के लिए स्वीकृत 16.73 करोड़ रुपये की राशि और पौधों की खरीदी प्रक्रिया पर विधायक विक्रम मंडावी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस पूरे मामले में संभावित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। विधायक ने पौधों की कीमत, खरीदी के स्रोत, खाद और दवाइयों की दरों सहित पूरी प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
74 हजार पौधों के लिए 16.73 करोड़ रुपये की मंजूरी पर सवाल
विधायक विक्रम मंडावी ने 17 नवंबर को कलेक्टर को भेजे अपने पत्र में बताया कि जिला पंचायत बीजापुर के माध्यम से जिले की चारों जनपद पंचायतों में कुल 74 हजार पौधों के रोपण के लिए लगभग 16.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने इस राशि के इस्तेमाल और पौधों की खरीद में अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने यह जानना चाहा है कि पौधे किन नर्सरियों से खरीदे गए, उनकी वास्तविक कीमत क्या थी और खरीदारी के दौरान निर्धारित सरकारी नियमों का पालन किया गया या नहीं।
उन्होंने विशेष रूप से भंडार क्रय नियमों के अनुपालन और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।
सरकारी नर्सरी छोड़ आंध्र प्रदेश से पौधे खरीदने का आरोप
विधायक ने पौधों की खरीदी के स्रोत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, सरकारी नर्सरियों से पौधे खरीदने के प्रावधान के बावजूद कुछ पौधे आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रि से मंगाए जाने की जानकारी सामने आई है।
उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों और दूसरे राज्य से खरीदे गए पौधों की कीमतों में बड़े अंतर को संदिग्ध बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।
विधायक द्वारा पत्र में उल्लेखित कीमतों के अनुसार पौधों की दरों में यह अंतर सामने आया है:
पौधों का नाम बीजापुर की बताई गई कीमत बाहर से खरीदी की बताई गई कीमत
नारियल ₹310 ₹814
कटहल ₹160 ₹700
चीकू ₹160 ₹700
नींबू ₹120 ₹570
आम ₹160 ₹800
इन दरों के आधार पर विधायक ने सवाल किया है कि स्थानीय स्तर पर कम कीमत में उपलब्ध पौधों के बजाय बाहर से महंगे दामों पर खरीदारी क्यों की गई। उन्होंने संबंधित बिल, भुगतान रिकॉर्ड और खरीदी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।
पौधों की उम्र और चार महीने में तैयार होने के दावे पर भी सवाल
पौधरोपण कार्य में इस्तेमाल किए गए पौधों की उम्र को लेकर भी विवाद सामने आया है। विधायक ने नर्सरी अधिकारियों से पौधों की वास्तविक उम्र और उनके उत्पादन स्थल की जानकारी मांगे जाने का उल्लेख किया है।
उन्होंने आठ महीने पुराने बताए जा रहे पौधों के महज चार महीने में तैयार होने के दावे पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। विधायक का कहना है कि पौधों की उम्र, गुणवत्ता और वास्तविक स्रोत की जांच जरूरी है, ताकि खरीदी से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।
खाद और कृषि दवाइयों की कीमतों को लेकर भी उठे सवाल
पौधरोपण कार्य में इस्तेमाल की गई खाद और अन्य कृषि सामग्री की खरीद भी जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है।
विधायक ने वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और पौधों में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों की कीमतों पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इन सामग्रियों की दरें बाजार में उपलब्ध कीमतों से अधिक बताई गई हैं।
उन्होंने प्रशासन से यह भी जानकारी मांगी है कि इन वस्तुओं की खरीद के लिए टेंडर कब जारी किया गया था। निविदा का विज्ञापन किन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और कितने ठेकेदारों या निविदाकारों ने इसमें भाग लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
विधायक ने खरीदी से संबंधित निविदा दस्तावेज, बिल, भुगतान विवरण और अन्य सरकारी रिकॉर्ड की जांच कराने पर जोर दिया है.



