बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, DGP सुधीर कुमार सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में थानों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें।
लाउडस्पीकर के नियमों का सख्ती से कराएं पालन।
लापरवाही करने और कर्त्तव्य के प्रति गंभीर न रहने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध की जाए सख्त कार्रवाई।
जुआं, सट्टा, प्रोपर्टी संबंधी अपराध सहित धोखाधड़ी सायबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिए निर्देश।
महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने के दिए निर्देश।
बेहतर कार्य करने पर ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन में देरी न करने के दिए निर्देश।
डोडा-चूरा को फसल मानकर नीलामी की व्यवस्था करने के दिए निर्देश।जिन क्षेत्रों में अधिक आपराधिक गतिविधियां घटित होती हैं,वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। गांवों में भी लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे।
जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को दूर कर थानों की सीमाओं का समायोजन करने के दिए निर्देश।
अन्य राज्यों के बड़े शहरों की व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश के प्रमुख शहरों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।
प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड विकसित करने के दिए निर्देश।
पुलिसकर्मियों को निजी आवास खरीदने के लिए अनुमति की प्रक्रिया का सरलीकरण करने और आसानी से निजी आवास लेने के लिए व्यवस्था विकसित करने के दिए निर्देश।
उज्जैन में आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई साम्प्रदायिक सौह्रार्द का आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण है।
सायबर अपराध से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए दिए निर्देश।
नए आपराधिक कानून को लेकर प्रशिक्षण,जागरूकता,तकनीकी उन्नयन और नवीन पदों के सृजन की दिशा में तेजी करने के दिए निर्देश।
प्रदेश के महाविद्यालयों में फॉरेंसिक साईंस के पाठ्यक्रम आरंभ करने के दिए निर्देश।
पुलिसकर्मियों को मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिलता रहे और उनके देयक लंबित न हों।
