कवर्धा में NHM भर्ती रद्द, 18 पदों पर नियुक्तियां निरस्त; कॉपियों में गड़बड़ी से उठे सवाल

बिगुल
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में संविदा भर्तियों की पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 14 श्रेणियों के 18 पदों पर हुई संविदा भर्ती में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी है। जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से लेकर चयन समिति की बैठकों और नियुक्ति आदेश जारी करने तक कई स्तरों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 14 नवंबर 2026 को भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेशों को भी शून्य घोषित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी रद्द हो गईं, जिन्हें प्रक्रिया के तहत चयनित कर काम पर रखा गया था।
इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों की तय होगी या चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी?
20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन, कॉपियों में ओवरराइटिंग
जांच समिति की रिपोर्ट में लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर खामियां सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों की कॉपियां पहले पेंसिल से जांची गईं और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किया गया। कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले।
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस परीक्षा का मूल्यांकन 20 अंकों के आधार पर होना था, उसमें 22 प्रश्नों की जांच की गई। इसके अलावा अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता भी जांच में सामने आई। इन तथ्यों ने पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए।
चयन समिति की बैठकों में गैरहाजिर सदस्य, फिर भी दर्ज मिले हस्ताक्षर
भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी सिर्फ उत्तर पुस्तिकाओं तक सीमित नहीं रही। जांच में 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई चयन समिति की बैठकों के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ जरूरी सदस्य मौजूद नहीं थे, लेकिन बैठक की कार्यवाही में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए। इतना ही नहीं, चयन समिति के गठन से संबंधित विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं मिला।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब समिति के गठन और बैठकों की प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है, तो अंतिम चयन सूची तैयार करने और नियुक्तियों को मंजूरी देने की जिम्मेदारी किसने निभाई?
कलेक्टर की अनुमति से पहले ही जारी कर दिए नियुक्ति पत्र
जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अंतिम चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद 11 सितंबर 2026 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए।
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों पर विज्ञापन में तय शैक्षणिक योग्यता से अलग योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने की बात भी जांच में सामने आई।
इन सभी अनियमितताओं को आधार बनाते हुए जिला प्रशासन ने 14 श्रेणियों के 18 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी। अब इस मामले में सबसे अहम सवाल उन लोगों की भूमिका को लेकर है, जिनकी निगरानी और अनुमोदन में पूरी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी।
धमतरी का मधु तिवारी मामला फिर चर्चा में, कार्रवाई की निष्पक्षता पर उठे थे सवाल
कवर्धा की कार्रवाई के बीच धमतरी जिले में वर्ष 2025 में सामने आया मधु तिवारी प्रकरण भी फिर चर्चा में आ गया है। उस मामले में एक महिला संविदा कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि NHM भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं की गई।
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि जांच प्रक्रिया में चयन समिति से जुड़े अधिकारियों की भूमिका और तत्कालीन CMHO डॉ. डीके तुर्रे का बयान दर्ज नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठे थे। यह आरोप भी लगाया गया था कि चयन समिति के कुछ सदस्यों को ही जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया और उसी आधार पर तैयार रिपोर्ट के बाद मधु तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मधु तिवारी ने अपनी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी, तो इसकी जिम्मेदारी केवल एक कर्मचारी पर कैसे तय की जा सकती है? चयन समिति, CMHO और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई?
विधानसभा में सवाल उठने से पहले सेवा समाप्ति आदेश जारी होने का दावा
धमतरी के विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में NHM की संविदा भर्ती में कथित अनियमितताओं और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी खरीदी को लेकर सवाल उठाया था। इस मामले में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि विधानसभा में प्रश्न उठने से एक दिन पहले रविवार को मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया था।कानून पढ़ें
वहीं, विधानसभा में दिए गए सरकारी जवाब में धमतरी जिले की NHM संविदा भर्ती में नियमों की अवहेलना की बात स्वीकार की गई थी। जवाब के अनुसार, जांच समिति की रिपोर्ट में जिला प्रबंधक (मानव संसाधन) की ओर से भर्ती में अनियमितता का उल्लेख किया गया था और राज्य कार्यालय ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।



