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छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था की बड़ी चूक! बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा आदिवासी, SC ने दिलाए 30 लाख

बिगुल

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से न्याय व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे एक आदिवासी व्यक्ति को हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते उसे 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है देवीलाल गोंड से जुड़ा पूरा मामला?
यह मामला देवीलाल गोंड बनाम छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाडीटोला गांव निवासी देवीलाल गोंड, पिता बलदेव, को 7 दिसंबर 2012 को महिला मोहबत्ती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के बाद राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को देवीलाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे दुर्ग केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

हाईकोर्ट ने 2018 में कर दिया था दोषमुक्त
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए देवीलाल गोंड ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद 20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उसे निर्दोष मानते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इस तरह देवीलाल की रिहाई का आदेश अंतिम हो गया था। इसके बावजूद जेल प्रशासन को समय पर रिहाई संबंधी आदेश की जानकारी नहीं मिल सकी।

रिहाई के आदेश के बाद भी जेल में रहा बंद
हाईकोर्ट से दोषमुक्त होने के बावजूद प्रशासनिक तालमेल की कमी और रिकॉर्ड से जुड़ी लापरवाही के कारण देवीलाल गोंड की रिहाई नहीं हो पाई। वह लगातार जेल में बंद रहा और उसे अपनी आजादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

आखिरकार रिकॉर्ड का सत्यापन होने के बाद 19 मई 2025 को उसे जेल से रिहा किया गया। इस दौरान वह 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक ऐसी हिरासत में रहा, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं था।

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