जशपुर में 10 करोड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण में गड़बड़ी, PWD के SDO रमेश प्रसाद सिंह निलंबित

बिगुल
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में निर्माणाधीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन के निर्माण में अनियमितता सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने संबंधित उपसंभागीय अधिकारी (SDO) रमेश प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्माण की गुणवत्ता में मिली गंभीर खामियां
बगीचा में बन रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत और अनियमितताओं के सामने आने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में गंभीर कमियां पाए जाने पर जिम्मेदार इंजीनियर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी ने 19 नवंबर 2026 को इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया। इस कार्रवाई के बाद अब निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर विभागीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं।
सात दिनों के भीतर आरोप पत्र और दस्तावेज जमा करने के निर्देश
निलंबन की कार्रवाई के साथ ही विभाग ने मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रमेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर उससे संबंधित सभी दस्तावेज और सीडी सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।
विभाग के इस निर्देश से स्पष्ट है कि मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
10 करोड़ के निर्माण कार्य में ठेकेदार की भूमिका भी जांच के दायरे में
बगीचा में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस शासकीय भवन के निर्माण को लेकर ठेकेदार विनोद कुमार जैन की भूमिका भी चर्चा में है। निर्माण कार्य में सामने आई गड़बड़ियों के बाद ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने आई है।
हालांकि, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की प्रकृति और आधिकारिक विवरण की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। ऐसे में विभागीय जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सरकारी भवन की गुणवत्ता पर उठे सवाल
पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान के भवन निर्माण में गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आना गंभीर मामला है। करोड़ों रुपये की सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद यदि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता की नियमित निगरानी किस स्तर पर की गई? क्या इस मामले में केवल संबंधित SDO पर कार्रवाई होगी या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की भूमिका की भी जांच होगी?



