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मुंगेली जिला अस्पताल बना निजी अस्पतालों का ‘मरीज कलेक्शन सेंटर’! सरकारी व्यवस्था पर निजी अस्पतालों की नजर, रेफर के खेल में कमीशन का संदेह

बिगुल
मुंगेली जिले में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस विस्तार के बीच एक बड़ा सवाल मुंगेली जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। क्या जिला अस्पताल अब गरीब मरीजों के इलाज का केंद्र कम और निजी अस्पतालों के लिए मरीज उपलब्ध कराने का माध्यम ज्यादा बनता जा रहा है? आरोप हैं कि अस्पताल में भर्ती होने वाले जरूरतमंद मरीजों को सुविधाओं के अभाव और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का भय दिखाकर कुछ निजी अस्पतालों में रेफर किया जाता है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि गरीब मरीजों के भरोसे के साथ बड़ा खिलवाड़ है।हैरानी की बात यह है कि जिस जिला अस्पताल में शासन की ओर से करोड़ों रुपये खर्च कर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उसी अस्पताल से मरीजों को निजी संस्थानों का रास्ता दिखाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल यह भी है कि जब जिला अस्पताल में उपचार की सुविधाएं मौजूद हैं, तो आखिर किन परिस्थितियों में मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है और मरीज किसके कहने से निजी अस्पताल पहुच जाते है?

सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल तक, आखिर कौन चला रहा है रेफर का खेल?
आरोप है कि जिला अस्पताल में पहुंचने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के मरीजों को कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा निजी अस्पतालों में जाने की सलाह दी जाती है। मरीज और उनके परिजन पहले ही बीमारी से परेशान होते हैं। ऐसे में जब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीरता,खौफ पैदाकर और सुविधाओं की कमी का हवाला दिया जाता है, तो वे मजबूरी में निजी अस्पताल पहुंच जाते हैं,इसके बाद शुरू होता है आर्थिक बोझ का वह सिलसिला, जिसमें जांच, दवाइयों, भर्ती और उपचार के नाम पर परिवारों को भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। कुछ शिकायतों में सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों और निजी अस्पतालों के बीच कथित सांठगांठ तथा कमीशन के लेनदेन की आशंका भी जताई जा रही है।

सरकारी एम्बुलेंस पीछे, निजी एम्बुलेंस आगे!

जिला अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस की आवाजाही भी कई सवाल खड़े करती है। आरोप है कि निजी एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में बेधड़क प्रवेश करती हैं और मरीजों को निजी अस्पतालों तक पहुंचाती हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इन एम्बुलेंस को मरीजों की जानकारी कौन देता है? मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने की सलाह कौन देता है और इसके पीछे किसका हित जुड़ा है?यदि जिला अस्पताल से मरीजों को रेफर किया जा रहा है तो किस मरीज को किस कारण रेफर किया गया, किस डॉक्टर ने रेफर किया, किस अस्पताल में भेजा गया और मरीज वहां किस माध्यम से पहुंचा, इन सभी बिंदुओं की जांच आवश्यक है।

मरीजों के इलाज में ‘कटअप’ का खेल! कमीशन की कथित बंदरबांट से चल रहा पूरा सिंडिकेट?
मुंगेली जिला अस्पताल से निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजे जाने के पीछे कथित तौर पर ‘कटअप’ यानी कमीशन का खेल भी एक अहम कड़ी बताया जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी और लगाए जा रहे आरोपों के मुताबिक, इस कथित नेटवर्क में मरीज को निजी अस्पताल पहुंचाने से लेकर भर्ती कराने तक अलग-अलग स्तर पर लोगों की भूमिका होती है। मरीज के उपचार पर खर्च होने वाली रकम के आधार पर कमीशन तय होने की बात भी सामने आ रही है।इस कथित खेल में निजी एम्बुलेंस संचालकों से लेकर मरीजों को रेफर करने वाले डॉक्टरों और बिचौलियों तक की भूमिका होने के आरोप हैं। यहां तक कि कुछ डॉक्टरों को मरीज के इलाज और अस्पताल में होने वाले खर्च के आधार पर 15 प्रतिशत तक कमीशन दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।

रेफर रजिस्टर खुला तो सामने आ सकता है बड़ा खेल!
इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिला अस्पताल के रेफरल रजिस्टर, मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड, डिस्चार्ज एवं रेफरल पर्चियों और संबंधित निजी अस्पतालों के भर्ती रिकॉर्ड का मिलान किया जाना चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि सरकारी रिकॉर्ड में मरीज को सिम्स या किसी अन्य शासकीय संस्थान के लिए रेफर दिखाया गया, लेकिन वास्तव में उसका इलाज मुंगेली के किस निजी अस्पताल में किया जा रहा।इसके अलावा निजी अस्पतालों के साथ संभावित आर्थिक लेनदेन, मरीजों को भेजने के लिए संपर्क और अन्य परिस्थितियों की जांच सक्षम एजेंसी द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए। यदि किसी डॉक्टर या कर्मचारी की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

जिले में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की बढ़ती संख्या के बीच उनके संचालन और पंजीयन की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन, आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्टाफ, अग्नि सुरक्षा, उपकरण और अन्य निर्धारित मानकों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए,सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इन संस्थानों की वास्तविक स्थिति की नियमित जांच कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कागजों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है? यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे संस्थानों को संचालन की अनुमति कैसे मिल रही है?

ईमानदार डॉक्टरों की छवि भी हो रही प्रभावित
इस पूरे मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि जिला अस्पताल में कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके प्रयासों से गरीब मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों पर लग रहे गंभीर आरोपों के कारण पूरे अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की छवि प्रभावित हो रही है।इसके साथ ही करोड़ो की सौगात देने वाली सरकार के माथे पर कलंक की स्याही पोती जा रही है।

अब उच्चस्तरीय जांच पर टिकी निगाहें
स्वास्थ्य के नाम पर व्यापार की कई शिकायत मुंगेली स्वास्थ्य विभाग पर धूल खा रही है लेकिन इसपर अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नही मिली,इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी जरूरी है और कठोर कार्रवाई।इस मामले में जल्द ही उच्च विभागीय स्तर पर जांच होने की चर्चा है। यदि जांच निष्पक्ष और गहराई से होती है, तो रेफरल व्यवस्था, निजी अस्पतालों के साथ संबंधों और संभावित अनियमितताओं से जुड़े कई तथ्य सामने आ सकते हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पताल मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए है या निजी अस्पतालों तक पहुंचाने का रास्ता बनता जा रहा है? गरीब मरीज सरकारी अस्पताल में इस उम्मीद से पहुंचता है कि उसका इलाज कम खर्च में होगा, लेकिन यदि उसे वहीं से निजी अस्पतालों की ओर धकेला जा रहा है, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल है,अब जरूरत केवल जांच की घोषणा की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई कारोबार नहीं और मरीज कोई कमीशन का जरिया नहीं!

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