पटवारियों की हड़ताल के बीच छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी, 2 दिन में 7.62 लाख क्विंटल से ज्यादा खरीद

बिगुल
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम लगातार जारी है। राज्य सरकार का दावा है कि हड़ताल के बावजूद प्रदेश के किसी भी धान उपार्जन केंद्र में खरीदी व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है और किसानों को धान बेचने में परेशानी नहीं हो रही है। प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है।
सरकार का कहना है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान को सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पटवारियों की हड़ताल के मद्देनजर मार्कफेड, सहकारिता विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को खरीदी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के दूसरे विभागों का अमला भी इस काम में लगाया गया है।
पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने संभाली जिम्मेदारी
धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही अपनी मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। ऐसे में खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था के चलते इस हड़ताल का धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ा है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी का काम हर हाल में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी रखा जाएगा।
धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए खास इंतजाम
प्रदेश के सभी धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को टोकन जारी करने, धान की तौलाई और बारदाने की उपलब्धता के साथ ही नमी मापक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
इसके अलावा उपार्जन केंद्रों में पेयजल और किसानों के बैठने के इंतजाम भी किए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता
धान खरीदी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को लेकर कृषक उन्नति योजना के तहत अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा।
खास बात यह है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसकी आदान सहायता राशि में कटौती नहीं की जाएगी। यानी कम उत्पादन या कम खरीदी के बावजूद पात्र किसानों को पूरी निर्धारित सहायता मिलेगी। सरकार के इस फैसले से कम उपज वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
आदान सहायता से ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी में किसान भोज कुमार
सरकार के इस फैसले से रायगढ़ जिले के किसान भोज कुमार पटेल काफी खुश हैं। पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा के रहने वाले भोज कुमार करीब 25 एकड़ में धान की खेती करते हैं।
उनका कहना है कि कई बार मौसम या अन्य परिस्थितियों के कारण किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसी स्थिति में भी पूरी आदान सहायता मिलना किसानों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की।
भोज कुमार ने बताया कि इस बार योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता की राशि से वह ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं। इससे खेती-किसानी के काम में उन्हें मदद मिलेगी।
धान खरीदी में बाधा नहीं आने देगी सरकार
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में धान खरीदी की अहम भूमिका है। प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति इस व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल का असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
शुरुआती दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी को सरकार अपनी वैकल्पिक व्यवस्था की सफलता के रूप में देख रही है। आने वाले दिनों में खरीदी केंद्रों पर किसानों की संख्या और धान की आवक बढ़ने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरा खरीफ विपणन सीजन बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो और किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न आए।



